स्मार्ट सिटीज मिशन ने जीता ‘डिजिटल इंडिया अवार्ड’
स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 मिला है। केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन को प्लेटिनम आइकन के रूप में चुना गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि डेटास्मार्ट सिटी पहल एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहरों में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
बयान में कहा गया है कि डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 2009 में शुरू किए गए पुरस्कार भारत में अपनी तरह के काफी अलग हैं। पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित किए जाते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का सातवां संस्करण 2022 में आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ‘डेटास्मार्ट सिटीज’ पहल का उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जारी किया। यह कदम इन्फ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। देश की इस उपलब्धि में इंश्योरेंस की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज गति से क्रियान्वित किया जाए। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस से तरलता और क्षमता दोनों की उपलब्धता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। गडकरी ने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि सड़क नेटवर्क के विस्तार से समृद्धि आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक संपर्क बढ़ेगा।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि यह बॉन्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा और कंपनी के साथ ही साथ ठेकेदार का भी बचाव करेगा। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस बॉन्ड कंपनी के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है और यह उन नुकसानों से बचाता है जो ठेकेदार द्वारा अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल होने पर उत्पन्न हो सकते हैं। यह उत्पाद कंपनी को गारंटी का एक अनुबंध देता है कि संविदात्मक शर्तें और अन्य व्यावसायिक सौदे शर्तों के अनुसार संपन्न होंगे। यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो कंपनी जमानती बॉन्ड पर दावा कर सकता है और अपने नुकसान की वसूली कर सकता है।
वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ कोरल (Great Barrier Reef Coral) को फ्रीज किया
ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef) पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने की एक नई विधि का परीक्षण करने में सफलता हासिल की है।
मुख्य बिंदु
- नव विकसित “क्रायोमेश” (cryomesh) तकनीक कोरल लार्वा के भंडारण को -196 डिग्री सेल्सियस (-320.8 डिग्री फारेनहाइट) पर सक्षम बनाता है।
- यह यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था।
- इस नई मेच तकनीक का निर्माण कम लागत पर किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले तरीकों में लेज़रों सहित अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- यह हल्का है और कोरल के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
- इस प्रौद्योगिकी को शुरू में हवाई कोरल की छोटी और बड़ी किस्मों के साथ परीक्षण किया गया था। मूंगों की बड़ी किस्में इन परीक्षणों में विफल रहीं।
- दिसंबर में, वैज्ञानिकों ने पहली बार ग्रेट बैरियर रीफ कोरल का उपयोग करके परीक्षण किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज (AIMS) में कोरल लार्वा को फ्रीज करने के लिए क्रायोमेश का इस्तेमाल किया।
प्रवाल लार्वा को फ्रीज़ करने से क्या फर्क पड़ता है?
ग्रेट बैरियर रीफ ने पिछले सात वर्षों में 4 विरंजन घटनाओं (bleaching events) का अनुभव किया था, जिसमें ला नीना घटना (La Nina phenomenon) के दौरान पहली बार ब्लीचिंग भी शामिल है, जो आमतौर पर वायुमंडलीय तापमान को कम करती है। क्रायोमेश एक ऐसे भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करता है जहां जंगल में प्रवाल भित्तियों को बहाल किया जा सकता है।
ग्रेट बैरियर रीफ को जलवायु परिवर्तन से क्यों खतरा है?
ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट के नीचे 2,300 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इटली के आकार के बराबर क्षेत्र को कवर करता है। इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत क्षेत्र घोषित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण यह प्रमुख विरंजन घटनाओं का सामना कर रहा है। कोरल समुद्री जानवर हैं जो अपने भीतर रहने वाले शैवाल से अपना रंग और अपना अधिकांश भोजन प्राप्त करते हैं। बढ़ा हुआ तापमान प्रवाल पर शैवाल को तनाव देता है। इससे कोरल शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और फिर भूखे मर जाते हैं। हाल के वर्षों में बैक-टू-बैक ब्लीचिंग ने रिकवरी के लिए बहुत कम समय दिया और कोरल की तनाव सहनशीलता को काफी कम कर दिया।
प्रश्न: हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लम्बी ‘एस्केप टनल’ खोली है ?
उत्तर: जम्मी कश्मीर।
प्रश्न: किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है ?
उत्तर: तमिलनाडु।
प्रश्न: हाल ही में किस कम्पनी ने केरल के खाद्य ब्रांड ‘निरापारा’ को खरीदने के लिए समझौता किया है ?
उत्तर: Wipro.
प्रश्न: हॉवर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष हाल ही के किसे नियुक्त किया गया है ?
उत्तर: क्लाउडिन गे।
प्रश्न: हाल ही में ख़बरों में रही ‘सेला दर्रा सुरंग’ किस राज्य में स्थित है ?
उत्तर: अरुणाचल प्रदेश।
प्रश्न: किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन जी20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है ?
उत्तर: गुजरात
प्रश्न: हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्धघाटन किया है ?
उत्तर: मेघालय।
प्रश्न: किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रूपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है ?
उत्तर: राजस्थान।
प्रश्न: हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतराष्ट्रीय फुटबॉल से सन्यास की घोषणा की है ?
उत्तर: फ्रांस।
प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में ‘गृह प्रवेश कार्यक्रम’ का शुभारम्भ किया है ?
उत्तर: अगरतला।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) जारी किया
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआइ) को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, वहीं, झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड का एसपीआइ स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का एसपीआइ स्कोर 44.47 रहा है। रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया।
इन तीन आधारों पर आंकी जाती है सामाजिक प्रगति
- बुनियादी मानवीय जरूरत: मानवीय जरूरतों के मामले में किसी राज्य या जिले में पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन किया जाता है।
- बेहतर जीवनशैली के आधार: रहन-सहन या जीवनस्तर के मामले में मूल ज्ञान, सूचना तक पहुंच, संचार, स्वास्थ्य और देखभाल और पर्यावरण की गुणवत्ता को देखा जाता है।
- अवसर: अवसरों के मामले में व्यक्तिगत अधिकार, निजी आजादी और चयन, समावेशन और आधुनिक शिक्षा तक पहुंच की स्थिति को आंका जाता है।
पुडुचेरी का देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर 65.99 है, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, और जल व स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिया जाता है। लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे हैं। झारखंड और बिहार ने सबसे कम, क्रमशः 43.95 और 44.47 स्कोर किया।
बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के अच्छे परिमाण के लिए गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में जल और स्वच्छता और आश्रय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष चार राज्य हैं। इसके अलावा, गोवा ने जल और स्वच्छता के दम पर अधिक स्कोर हासिल किया है, इसके बाद केरल पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल जैसे मामलों में बेहतरीन है। आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ और नागालैंड क्रमशः प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं।
मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा कल्याण की नींव के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। बेसिक नॉलेज घटक तक पहुंच के आयाम के भीतर पंजाब का उच्चतम घटक स्कोर 62.92 है, जबकि दिल्ली 71.30 के स्कोर के साथ सूचना और संचार तक पहुंच की सूची में सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजस्थान का उच्चतम घटक स्कोर 73.74 है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीर्ष तीन राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हैं।
हालांकि, यह गौरतलब है कि असम, बिहार और झारखंड ने स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत आजादी और पसंद, सरकारी योजनाओं में अधिक लोगों की भागीदारी और व्यक्तिगत अधिकार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इन्हें पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, सूचना और संचार की लोगों तक पहुंच और अधिक सामाजिक प्रगति के लिए उन्नत शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्र में अब भी अच्छा करने की जरूरत है।
कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया
बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान, संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को मिलेट और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष – 2023 (IYOM 2023) के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैसा कि वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों को लगातार बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बाजरा जैसे लचीले अनाज एक किफायती और पौष्टिक विकल्प प्रदान करते हैं।
1. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है?
उत्तर – 2030
जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) ने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework – GBF) को अपनाया। इस फ्रेमवर्क में 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को 2030 तक हासिल करने की जरूरत है।
2. किस संस्था ने ‘Coal 2022: Analysis and forecast to 2025’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की?
उत्तर – IEA
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने ‘Coal 2022: Analysis and forecast to 2025’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कोयले की मांग 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर तक बढ़ सकती है, जो मुख्य रूप से भारत, यूरोपीय संघ और चीन द्वारा कुछ हद तक कोयला बिजली वृद्धि द्वारा संचालित है। वैश्विक कोयले का उपयोग 2022 में 1.2% की वृद्धि हो सकती है।
3. किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला ज़मानत बांड बीमा उत्पाद (surety bond insurance product) लॉन्च किया है?
उत्तर – केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला ज़मानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। बैंक गारंटी के विपरीत, ज़मानत बांड बीमा के लिए ठेकेदार से बड़े संपार्श्विक (collateral) की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार के लिए धन मुक्त हो जाता है, जिसका उपयोग वे व्यवसाय के विकास के लिए कर सकते हैं।
4. किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ‘Group of Friends’ लॉन्च किया है?
उत्तर – भारत
भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ‘Group of Friends’ लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इस समूह के सह-अध्यक्ष हैं।
5. भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है?
उत्तर – भूटान
शुष्क सर्दियों के मौसम में अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से भूटान ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ एक समझौता किया है। सभी स्वीकृतियों के साथ, भूटान अब भारतीय बिजली बाजार से पीटीसी के माध्यम से 600 मेगावाट तक बिजली की खरीद शुरू करेगा।
