समानता की मूर्ति (Statue of Equality) का उद्घाटन किया गया
5 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)” की 50वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारम्भ करने के लिए हैदराबाद का दौरा किया।
मुख्य बिंदु
- उन्होंने इस अवसर पर 216 फीट ऊंची “समानता की मूर्ति” राष्ट्र को समर्पित की।
- ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी’ 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में है। उन्होंने जाति, पंथ और विश्वास सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया।
- इस प्रतिमा का उद्घाटन उनकी 1000वीं जयंती के 12 दिनों तक चलने वाले समारोह का हिस्सा है।
समानता की मूर्ति (Statue of Equality)
- यह मूर्ति ‘पंचलोहा’ से बनी है, जो पांच धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और पीतल का एक संयोजन है। यह दुनिया भर में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है।
- इसे ‘भद्र वेदी’ नाम के 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है।
- इसमें शामिल हैं:
- फ्लोर्स , जो एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र के लिए समर्पित है
- सिनेमा हाल
- प्राचीन भारतीय ग्रंथ
- एक शैक्षिक गैलरी, श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण।
3D प्रेजेंटेशन मैपिंग
इस कार्यक्रम के दौरान संत श्री रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा और शिक्षाओं पर 3D प्रेजेंटेशन मैपिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर, पीएम मोदी मूर्ति के चारों ओर 108 ‘दिव्य देशम’ (सजावटी नक्काशीदार मंदिरों) के समान मनोरंजनों का भी दौरा करेंगे।
जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पौध संरक्षण पर ICRISAT की जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का भी उद्घाटन किया। उन्होंने ICRISAT रैपिड जेनरेशन एडवांसमेंट सुविधा का भी उद्घाटन किया। यह दोनों सुविधाएं एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के छोटे किसानों को समर्पित होंगी।
ICRISAT
ICRISAT एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करने में शामिल है। यह किसानों को उन्नत फसल किस्में और संकर प्रदान करके उनकी मदद करता है। यह शुष्क भूमि में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है।
श्री रामानुजाचार्य कौन थे?
रामानुजाचार्य एक हिंदू धर्मशास्त्री, भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णववाद परंपरा के एक महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव ने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। उन्होंने जाति, पंथ, लिंग, नस्ल और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हर इंसान की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए काम किया।
कोविन पोर्टल
संदर्भ: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुष्टि की है कि COVID-19 टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का उत्पादन किया जा सकता है।
कोविन क्या है?
- CoWIN (Covid Vaccine Intelligence Work) COVID-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार का वेब पोर्टल है। यह आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध COVID-19 वैक्सीन के स्लॉट प्रदर्शित करता है और इसे वेबसाइट पर बुक किया जा सकता है।
- यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद सबूत है जहां लोग यह स्थापित करते हैं कि उन्हें कब, कहां और किसके द्वारा टीका लगाया गया था।
- कुल मिलाकर, CoWIN भारत में कोविड -19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी समाधान है।
- यह प्रणाली को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर उपयोग, अपव्यय, कोविड -19 टीकाकरण के कवरेज की निगरानी करने की अनुमति देता है।
- CoWIN प्रणाली भारत में टीकाकरण अभियान के आधार पर वास्तविक समय पर नज़र रखती है।
- पोर्टल डिजिटल प्रारूप में टीकाकरण प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है
- CoWIN अनिवार्य रूप से eVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) का विस्तार है।
BDL करेगा भारतीय सेना को कोंकर्स-एम (Konkurs-M) एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति
3 फरवरी, 2022 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारतीय सेना ने कोंकर्स-एम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3,131.82 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
- यह अनुबंध तीन साल में पूरा किया जाएगा।
- BDL की ऑर्डर बुक पोजीशन 11,400 करोड़ रुपये है, जिसमें कोंकर्स-एम कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है।
कोंकर्स-एम का निर्माण कौन कर रहा है?
कोंकर्स-एम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों का निर्माण BDL द्वारा रूसी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ लाइसेंस समझौते के तहत किया जा रहा है। इस मिसाइल को अधिकतम सीमा तक स्वदेशी बनाया गया है। BDL मित्र देशों को निर्यात करने के लिए कोंकर्स-एम मिसाइलों की पेशकश भी कर रहा है।
कोंकर्स-एम (Konkurs-M)
कोंकर्स-एम दूसरी पीढ़ी की मेकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका निर्माण विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। इस मिसाइल को BMP-II टैंक से या ग्राउंड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 75 से 4000 मीटर है। इस मिसाइल को 75 से 4,000 मीटर की दूरी पर हल्के बख्तरबंद वाहनों, ERA, किलेबंदी और इंजीनियर संरचनाओं से सुसज्जित आधुनिक टैंकों को एंगेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दिन के उजाले के साथ-साथ रात की स्थिति में भी काम कर सकता है। इस ATGM प्रणाली में लड़ाकू संपत्ति, प्रशिक्षण सहायता और रखरखाव सुविधाएं शामिल हैं।
सिस्टम की स्थापना
इसके लॉन्चर डिज़ाइन के कारण, कोंकर्स-एम सिस्टम को विभिन्न प्रकार के ट्रैक एंड व्हील वाले प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जा सकता है।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)
BDL भारत में गोला-बारूद और मिसाइल सिस्टम का निर्माता है। इसकी स्थापना 1970 में हैदराबाद, तेलंगाना में हुई थी। यह निर्देशित हथियार प्रणालियों के लिए एक विनिर्माण आधार के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैं :
- हैदराबाद, तेलंगाना में कंचनबाग
- मेडक जिले में भानुर, तेलंगाना
- विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
संदर्भ: सरकार की हालिया घोषणा कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम जो पहले बच्चे के लिए ₹5,000 प्रदान करता है, को दूसरे बच्चे को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा, अगर यह एक लड़की है जिसे कार्यकर्ताओं की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने मांग की है कि इसे सार्वभौमिक बनाया जाए।
मातृत्व लाभ कार्यक्रम के बारे में
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की घोषणा 31 दिसंबर 2016 को की गई थी, जो पहले बच्चे के जन्म के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹6,000 का लाभ देती है।
- ₹5,000 कई शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में वितरित किए जाएंगे:
- गर्भावस्था का पंजीकरण
- कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच
- बच्चे के जन्म और टीकाकरण का पंजीकरण।
- ₹1,000 तक का शेष नकद प्रोत्साहन जननी सुरक्षा योजना नामक एक अलग योजना के तहत दिया जाना है ताकि एक “औसत” महिलाओं को कुल ₹6,000 की राशि मिले।
- इसका उद्देश्य महिलाओं को बच्चे के जन्म के कारण मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना है।
- पीएमएमवीवाई के तहत कई लाभार्थियों को बाहर करने के कुछ कारण
- केवल पहले जन्म के लिए
- वैवाहिक घर के पते का प्रमाण – जो एक नवविवाहिता के लिए एक बच्चे की उम्मीद करने और गर्भावस्था के दौरान अक्सर अपने जन्म के घर में रहने के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। फिर उसे लाभ का दावा करने के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है।
- 19 वर्ष की न्यूनतम आयु – छोटी दुल्हनों को छोड़ दिया जाता है, जो विवाह की कानूनी आयु के रूप में अपनी शादी को पंजीकृत कराने में संकोच करती हैं, 18 वर्ष है।
- पति का आधार कार्ड – अविवाहित माताओं, परित्यक्त पत्नियों और विधवाओं सहित अविवाहित महिलाओं को प्रभावित करता है
- थकाऊ दस्तावेज़ीकरण: लाभार्थी द्वारा भरे जाने वाले कुल 6 आवेदन पत्र, 32 में से 30 पृष्ठों के साथ भरे जाने हैं
- 9 आईडी का उत्पादन किया जाना है – आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र; बैंक पासबुक और मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड आदि की राशन कार्ड प्रति।
ऑपरेशन आहट (Operation AAHT) क्या है?
रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force – RPF) ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही हैं। यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। RPF रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
ऑपरेशन आहट (Operation AAHT)
इस ऑपरेशन के तहत RPF लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। यह ऑपरेशन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेन में लागू किया जायेगा। भारतीय रेलवे कुल मिलाकर 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। RPF के अनुसार, तस्करों के लिए रेलवे परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है।
इस ऑपरेशन के तहत RPF सुराग जुटाएगा, उसका मिलान करेगा और उसका विश्लेषण करेगा। मार्गों, पीड़ितों, स्रोतों, गंतव्य, लोकप्रिय ट्रेनों की जानकारी एकत्र की जाएगी। RPF ऑपरेशन में अपनी पूरी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करेगी। एकत्र किए गए विवरण को अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। RPF स्थानीय पुलिस की सहायता करेगी और अंतर-राज्यीय कार्यों में सेतु का काम करेगी। इस ऑपरेशन के तहत साइबर सेल बनाये जायेंगे। म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।
पृष्ठभूमि
RPF ने 2017 से 2021 के बीच दो हजार महिलाओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर साल 2,200 नए तस्करी के मामले दर्ज किए जाते हैं। 2011 में, भारत सरकार ने UNTOC की पुष्टि की थी। UNTOC का अर्थ United Nations Conventions against Transnational Organised Crime है। UNTOC प्रोटोकॉल में मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड देना शामिल है।
ऑपरेशन की आवश्यकता
महिलाएं और बच्चे यौन शोषण, घरेलू दासता और जबरन विवाह के लिए मानव तस्करी के प्रमुख शिकार हैं। साथ ही, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की दासता आदि के लिए मानव तस्करी होती है। तस्करी किए गए लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। सर्कस में काम करने, भीख मांगने, अवैध रूप से गोद लेने, मनोरंजन उद्योग आदि में काम करने के लिए भी उनकी तस्करी की जाती है।
पर्वतमाला
संदर्भ: केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – “पर्वतमाला” की घोषणा की।
- इसे पीपीपी मोड पर लिया जाएगा।
- कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर रोपवे पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने का विचार है।
- इसमें भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2022-23 में 60 किमी की लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।
- राज्यों को कवर किया जा रहा है: यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है।
रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने वाले प्रमुख कारक
- परिवहन का किफायती तरीका: यह देखते हुए कि रोपवे परियोजनाएं एक पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाई गई हैं, इससे भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम होती है। इसलिए, रोडवेज की तुलना में प्रति किमी निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद, रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत रोडवेज की तुलना में किफायती हो सकती है।
- परिवहन का तेज़ तरीका: परिवहन के हवाई मोड के कारण, रोपवे का सड़क मार्ग परियोजनाओं पर एक फायदा है जहां एक पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में रोपवे का निर्माण किया जा सकता है।
- पर्यावरण के अनुकूल: कम धूल उत्सर्जन। सामग्री के कंटेनरों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है ताकि पर्यावरण की किसी भी तरह की गंदगी से बचा जा सके।
- लास्ट माइल कनेक्टिविटी: 3S (एक तरह की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष तकनीकों को अपनाने वाली रोपवे परियोजनाएं प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों को ले जा सकती हैं।
