राज्यसभा की भूमिका
भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संसद का उच्च सदन है और इसमें 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
राज्यसभा की मुख्य भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- कानून बनाने में भाग लेना: राज्यसभा को सभी विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में, जैसे कि संविधान संशोधन, राज्यों के अधिकारों से संबंधित विधेयक और वित्तीय विधेयक, राज्यसभा की सहमति आवश्यक नहीं होती है।
- वित्तीय मामलों पर चर्चा करना: राज्यसभा को वित्तीय मामलों पर चर्चा करने और सुझाव देने का अधिकार है।
- राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना: राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें सभी राज्यों से सदस्य होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों की आवाज़ संसद में सुनी जाए।
राज्यसभा की प्रासंगिकता
कानून का निर्माण करना:
- राज्यसभा लोकसभा या निचले सदन के साथ विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है।
- यह धन विधेयक को छोड़कर, जो कि लोकसभा का विशेष विधेयक है, किसी भी विधेयक को शुरू, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। इसके लिये 14 दिनों के भीतर अपनी अनुशंसाओं के साथ या उसके बिना विधेयक को लोकसभा को वापस भेजना अनिवार्य है।
- हालाँकि, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जहाँ लोकसभा को अधिक संख्या और अपने बड़े आकार के कारण लाभ होता है।
- इसके अलावा, राज्यसभा संवैधानिक संशोधन विधेयकों, जिसके लिये दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, को शुरू या संशोधित नहीं कर सकती है।
राज्यसभा की आलोचना
राज्यसभा की कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित हैं:
- यह लोकसभा के समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- यह अक्सर अप्रभावी और अप्रभावी होती है।
- यह अक्सर राजनीतिक दलबंदी का शिकार होती है।
राज्यसभा की प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार
राज्यसभा की प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:
- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
- राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए ताकि यह लोकसभा के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सके।
- राज्यसभा को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि यह जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी हो।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अधिक प्रतिनिधित्वात्मक तरीके से किया जाना चाहिए
वर्तमान में, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था अक्सर राज्यों के छोटे और पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अधिक प्रतिनिधित्वात्मक तरीके से करने के लिए, इसे सीधे जनता द्वारा चुना जाना चाहिए।
राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए
वर्तमान में, राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां नहीं हैं। कुछ मामलों में, राज्यसभा को लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य मामलों में नहीं। राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, इसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति दी जानी चाहिए।
राज्यसभा को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए
राज्यसभा को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए, इसे जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों को नियमित रूप से जनता के सामने जवाबदेह होना चाहिए। इसके लिए, राज्यसभा में एक प्रश्नकाल और एक जन सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।
इन सुधारों को लागू करने से राज्यसभा की प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ेगी और यह भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगी।
