दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 12 जनवरी, 2010 को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का […]

सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2009 को अपने एक फैसले में निर्णय दिया कि अधिकारी स्तर के पदों को भरने

सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2009 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक राज्य में कोई समुदाय अनुसूचित जाति

16 अप्रैल, 2009 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि सार्वजनिक संपत्ति बरबादी निरोधक अधिनियम में संशोधन

एक विशेष न्यायालय ने 22 फरवरी, 2011 को गोधरा अग्निकांड में जो फैसला दिया है,उसके मुताबिक गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह व्यवस्था थी, कि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा स्‍वतंत्रता दिवस पर की गई महत्‍वपूर्ण घोषणा के अनुरूप केन्‍द्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 से, 1950 के

भाग 21 [1][अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध] 369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद्