दैनिक प्रारंभिक परीक्षा सिमुलेटर (+2.00 / −0.66) एवं इन-हाउस संपादकीय विश्लेषण • सिविल सेवा परीक्षा 2026-2027
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दैनिक संपादकीय सार एवं मुख्य परीक्षा उत्तर-प्रारूप
The Hindu, Drishti IAS एवं PIB के ताज़ा मुद्दों का सामान्य अध्ययन (GS-1 to GS-4) अनुसार विश्लेषण।
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – Article 44): लैंगिक न्याय एवं संवैधानिक स्वायत्तता
समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में सांस्कृतिक एकरूपता के स्थान पर लैंगिक समानता और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के अंतर्गत गैर-वादयोग्य (non-justiciable) है।
- गोवा 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत समान परिवार कानून वाला भारत का एकमात्र राज्य है।
- 21वें विधि आयोग ने व्यक्तिगत कानूनों के भीतर लैंगिक सुधारों की संस्तुति की थी।
“क्या समान नागरिक संहिता भारत की बहुलवादी संरचना के अनुरूप है? लैंगिक समानता के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।”
भाग 1 (संवैधानिक तनाव): अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता) बनाम अनुच्छेद 14-15 (समानता) का संतुलन।
भाग 2 (संस्थागत सुरक्षा): जनजातीय स्वायत्तता एवं 6ठी अनुसूची के संरक्षण के उपाय।
निष्कर्ष (भावी मार्ग): विधि आयोग के अनुसार क्रमिक सर्वसम्मति निर्माण एवं लैंगिक भेदभाव की समाप्ति।
पर्यावरण व वन्यजीव गलियारे: मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन एवं वानिकी पारिस्थितिकी
प्राकृतिक हाथी गलियारों और संरक्षित क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों में वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी की रूपरेखा।
- प्रोजेक्ट एलीफेंट 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुआ।
- एशियाई हाथी (Elephas maximus) IUCN रेड लिस्ट में ‘संकटग्रस्त (Endangered)’ श्रेणी में है।
- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं।
“विकासात्मक परियोजनाओं और वन्यजीव संरक्षण के मध्य सतत संतुलन स्थापित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए।”
भाग 1 (अवसंरचना प्रभाव): रैखिक अवसंरचना (रेलवे, राजमार्ग) के प्रभाव और इको-ब्रिज समाधान।
भाग 2 (सामुदायिक अधिकार): वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006) और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण।
निष्कर्ष (भावी मार्ग): राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2017-2031) के क्रियान्वयन की आवश्यकता।
आज का उच्च-प्राथमिकता प्रिलिम्स प्रश्न
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है और न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय (non-justiciable) है।
- गोवा 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत समान परिवार कानून वाला भारत का एकमात्र राज्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 भाग IV (नीति निदेशक तत्व) का भाग है, जो अनुच्छेद 37 के तहत गैर-वादयोग्य है। गोवा में 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत समान परिवार कानून प्रभावी है।
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