परिचय:
वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भारत की कर प्रणाली में बदलाव लाने वाला एक ऐतिहासिक परिवर्तन घोषित करते हुए लागू किया गया। GST, एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन का आधार पहले से मौजूद असंबद्ध और जटिल कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना था। इसके लिये एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी, जिसको “एक राष्ट्र, एक कर” के विचार को बढ़ावा देने वाले 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लागू किया गया था।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने से कराधान संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यह कर एकल दर पर लगाया जाता है और पूरे देश में एक समान होता है। GST के लागू होने से कई लाभ हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- कर सरलीकरण: GST ने भारत की जटिल कर प्रणाली को सरल बनाया है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कर प्रशासन और भुगतान करना आसान हो गया है।
- कर संग्रह में सुधार: GST ने कर संग्रह में सुधार किया है। इससे सरकार को राजस्व में वृद्धि हुई है।
- व्यापार में वृद्धि: GST ने व्यापार में वृद्धि की है। इससे व्यवसायों को नए बाजारों तक पहुंचने और अपने उत्पादों और सेवाओं को अधिक कुशलता से बेचने में मदद मिली है।
हालांकि, GST व्यवस्था में कुछ विसंगतियां भी हैं, जिनके कारण इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है। इन विसंगतियों में शामिल हैं:
- कर दरों में अंतर: GST के तहत, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग कर दरें निर्धारित की गई हैं। इससे कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर बोझ अधिक हो गया है।
- प्रशासन में चुनौतियां: GST के प्रशासन में कई चुनौतियां हैं। इससे कर चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
- तकनीकी समस्याएं: GST प्रणाली में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों को परेशानी हो सकती है।
इन विसंगतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
- कर दरों में समानता: सभी वस्तुओं और सेवाओं पर समान कर दर निर्धारित की जानी चाहिए। इससे कर बोझ में समानता आएगी।
- प्रशासन में सुधार: GST प्रशासन को मजबूत किया जाना चाहिए। इससे कर चोरी और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी।
- तकनीकी समस्याओं का समाधान: GST प्रणाली की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों को परेशानी से बचाया जा सकेगा।
इन उपायों को लागू करने से GST व्यवस्था की प्रभावशीलता में सुधार होगा और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक लाभदायक होगी।
GST कार्यान्वयन में चुनौतियाँ एवं कठिनाइयाँ:
- अनेक टैक्स स्लैब: GST व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक कई टैक्स स्लैब की उपस्थिति है। GST में पाँच टैक्स स्लैब हैं – 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%।
- इस बहुलता ने व्यवस्था को जटिल बना दिया है और वर्गीकरण विवादों को जन्म दिया है, क्योंकि उत्पादों एवं सेवाओं को इन स्लैबों में से एक के तहत वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के लिये भ्रम और अनुपालन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- अनुपालन का बोझ: GST अनुपालन में विभिन्न रिटर्न दाखिल करना तथा विभिन्न नियमों एवं विनियमों का पालन करना शामिल है।
- इससे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के लिये अनुपालन बोझ बढ़ गया है, जिससे नई कर व्यवस्था को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नियमित फाइलिंग की आवश्यकता के साथ डिजिटल इंटरफेस प्राय: छोटे व्यवसायों के लिये कठिनाइयों का कारण बनते हैं।
- तकनीकी मुद्दे: GST व्यवस्था के आईटी फाउंडेशन, जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने सर्वर आउटेज के साथ अन्य तकनीकी समस्याओं का अनुभव किया है, जिससे करदाताओं की रिटर्न दाखिल करने एवं कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने की क्षमता बाधित हुई है। इससे न केवल देरी होती है, बल्कि व्यवसायों में निराशा भी बढ़ती है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) विसंगतियाँ: इनपुट-टू-आउटपुट (ITC) तंत्र के साथ समाधान समस्याओं की सूचना प्रदान की गई, जो उद्यमों को उनकी आउटपुट देनदारियों से इनपुट करों में कटौती करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ITC के दावों में विसंगतियों के कारण व्यवसायों एवं कर अधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे व्यवसायों पर बोझ अधिक हो गया है।
- चोरी एवं धोखाधड़ी: हालाँकि GST के लागू होने से कर चोरी में कमी आने का अनुमान था, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ है। व्यवस्था की जटिलता तथा इसकी कई कमियों के कारण, कुछ व्यवसाय कर धोखाधड़ी और चोरी करते रहते हैं।
- मुनाफाखोरी विरोधी उपाय: यह सुनिश्चित करने के लिये कि कंपनियाँ ग्राहकों को कम कर दरों का लाभ प्रदान करते हुए मुनाफाखोरी विरोधी कानून प्रस्तुत किये गए। हालाँकि, इन उपायों के कार्यान्वयन की जटिलता और संघर्ष भड़काने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- अंतरराज्यीय लेन-देन मुद्दे: कई राज्य कर प्राधिकरणों तथा अनुपालन आवश्यकताओं से निपटने वाली कंपनियों ने अंतरराज्यीय लेनदेन में संलग्न होने पर चुनौतियों की सूचना दी है। केंद्र और राज्य कर अधिकारियों के बीच दोहरे नियंत्रण का मुद्दा इस मामले को और भी अधिक जटिल बनाता है।
- अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव: अनौपचारिक क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, GST द्वारा लाए गए औपचारिकीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के कई छोटे व्यवसायों को नई कर प्रणाली को अपनाने के लिये संघर्ष करना पड़ा है।
