कपड़ा क्षेत्र (Textiles) के लिए PLI योजना : मुख्य बिंदु
कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive – PLI) योजना के तहत, केंद्र सरकार ने 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 60 कंपनियों ने आवेदन किया था।
- इन स्वीकृत आवेदकों से अपेक्षित कुल निवेश 19,077 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच साल की अवधि में 1,84,917 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार है।
- इस क्षेत्र में निवेश से करीब 2,40,134 रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
- यह PLI योजना कपड़ा से संबंधित उत्पादों जैसे मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF फैब्रिक और अन्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए है।
योजना का उद्देश्य
यह PLI योजना MMF, तकनीकी वस्त्र और कपड़ों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगी। भारत में इन उत्पादों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह PLI देश के निर्यात और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।
योजना के भाग
इस योजना को दो भागों में बांटा गया है।
भाग 1
योजना के भाग 1 के तहत, 300 करोड़ रुपये न्यूनतम निवेश है, और 600 करोड़ रुपये आवश्यक न्यूनतम कारोबार है जिसे हासिल किया जाना है।
भाग 2
इस भाग के तहत, 100 करोड़ रुपये न्यूनतम निवेश है, और 200 करोड़ रुपये आवश्यक न्यूनतम कारोबार है जिसे हासिल किया जाना है।
प्राप्त आवेदनों में से भाग 1 के तहत 15 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है जबकि भाग 2 के तहत 52 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है।
MoHUA द्वारा शुरू की गई ‘स्वनिधि से समृद्धि’ योजना
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कई केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) के सचिव, श्री मनोज जोशी ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि (SVANidhi se Samriddhi)’ कार्यक्रम का शुभारंभकिया।
प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):
- ‘स्वनिधि से समृद्धि,’ योजना PMSVANidhi की अतिरिक्त पहल है। इसके पहले चरण को वर्ष 2021 में देश के 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। उन्हें 22.5 लाख योजना स्वीकृतियां दी गई हैं, जिसमें प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 16 लाख बीमा लाभ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और इसके आलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 2.7 लाख लोगों को पेंशन का लाभ शामिल हैं।
- पहले चरण की सफलता के कारण, MoHUA ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों (plan sanctions) के लक्ष्य के साथ, 126 शहरों में कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत 28 लाख स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष शहरों को समय के साथ कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
- MoHUA द्वारा 1 जून, 2020 को प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि (PM SVANidhi) को लागू किया गया था। यह पूरी तरह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना के तहत
- रेहड़ी-पटरी वालों को कम लागत वाली कार्यशील पूंजी ऋण (low-cost working capital loan) प्रदान की जाती है। अभी तक इस योजना के तहत लाभार्थी 30 लाख की संख्या को पार कर चुका है, जो पने आप में मील का पत्थर है।
- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा परिकल्पित इस पहल का उद्देश्य न केवल रेहड़ी-पटरी बेचने वालों को ऋण प्रदान करना है, बल्कि उन्हें समग्र और आर्थिक रूप से विकसित करने में भी मदद करना है। सड़क विक्रेताओं को उनके समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए ‘स्वनिधि से समृद्धि’ कार्यक्रम की स्थापना की गई थी।
महत्वपूर्ण टेकअवे (IMPORTANT TAKEAWAYS):
आवास और शहरी मामलों के मंत्री: हरदीप सिंह पुरी
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
विश्व बैंक ने भारत के GDP पूर्वानुमान को कम किया
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विश्व बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। पूर्वानुमान में बदलाव का कारण बढ़ती मुद्रास्फीति और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति का प्रभावित होना बताया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया का विकास दृष्टिकोण भी 6.6% तक गिर गया है।
- विश्व बैंक के अनुसार, मुद्रास्फीति और COVID-19-संबंधित दबावों से श्रम बाजार की अधूरी रिकवरी के कारण भारत की घरेलू खपत बाधित होगी।
- यूक्रेन में युद्ध के कारण उच्च खाद्य और तेल की कीमतों का भी लोगों की वास्तविक आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
एशियाई विकास बैंक आउटलुक 2022
एशियाई विकास बैंक आउटलुक 2022 ने पहले कहा था कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। मजबूत निवेश संभावनाओं के आधार पर 2022-23 में देश की विकास दर 7.5% होगी। जनवरी से दिसंबर 2022 में चीन के विकास की संभावना 5% बताई गई है।
एडीबी के अनुसार 2023-24 में भारत का विकास
2023-24 के अगले वित्त वर्ष में, भारत की विकास दर 8% तक और तेज हो जाएगी, जबकि 2023 में चीन की विकास दर 4.8 प्रतिशत तक गिर जाएगी।
अन्य क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक का पूर्वानुमान
पाकिस्तान
जून में समाप्त होने वाले चालू वर्ष के लिए पाकिस्तान का विकास पूर्वानुमान 3.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है। अगले साल के ग्रोथ आउटलुक को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
मालदीव
मालदीव के इस साल के विकास का अनुमान 11% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है।
श्रीलंका
श्रीलंका के लिए विकास का पूर्वानुमान 2.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.4 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन संकटग्रस्त देश के लिए एक चेतावनी भी जारी की है कि राजकोषीय असंतुलन के कारण दृष्टिकोण अनिश्चित था।
बंगाल मॉनिटर छिपकली
संदर्भ: महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में एक बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
बंगाल मॉनिटर छिपकली
- भारतीय उपमहाद्वीप, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से वितरित। मुख्य रूप से एक स्थलीय जानवर, और इसकी लंबाई थूथन की नोक से पूंछ के अंत तक लगभग 61 से 175 सेमी (24 से 69 इंच) तक होती है।
- युवा मॉनिटर अधिक वृक्षारोपण हो सकते हैं, लेकिन वयस्क मुख्य रूप से जमीन पर शिकार करते हैं, मुख्य रूप से आर्थ्रोपोड्स पर शिकार करते हैं, लेकिन छोटे स्थलीय कशेरुक, जमीन के पक्षी, अंडे और मछली भी लेते हैं।
- हालांकि बड़े बंगाल मॉनिटर में मनुष्यों के अलावा कुछ शिकारी होते हैं जो मांस के लिए उनका शिकार करते हैं, कई शिकारियों द्वारा छोटे व्यक्तियों का शिकार किया जाता है।
- पश्चिमी भारत में बिस-कोबरा, राजस्थान में गोयरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गुइशप या गोशाप, पंजाब और बिहार में गोह, महाराष्ट्र में घोरपड़ और श्रीलंका में थलागोया के रूप में जाना जाता है।
- महाराष्ट्र में घोरपड़े नामक एक कबीले का दावा है कि यह नाम एक महान संस्थापक मराठा कोली नेता तानाजी मालुसरे से लिया गया है, जिन्होंने माना जाता है कि एक रस्सी से बंधे मॉनिटर छिपकली का उपयोग करके एक किले की दीवार को तराशा गया था।
- बंगाल मॉनिटर की पेट की त्वचा का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय ताल वाद्य यंत्र कांजीरा (महाराष्ट्र में दीमादी के रूप में जाना जाता है) के लिए ड्रम हेड बनाने में किया जाता है।
केंद्र सरकार ने FY22 के लिए अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पार किया
एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 22 के लिए अपने संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य 88,000 करोड़ को पार कर लिया है और 96,000 करोड़ के समझौते किए हैं। सड़कें, बिजली और कोयला और खनिज़ खनन उन उद्योगों में से हैं जिन्होंने परिसंपत्ति मुद्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।
प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):
वित्त वर्ष 2022 में संपत्ति ख़रीदने वाले प्रमुख निवेशकों में CPP इंवेस्टमेंट्स, ओंटारियो शिक्षक पेंशन योजना (OTPP) और यूटिलिको इमर्जिंग मार्केट्स ट्रस्ट पीएलसी शामिल हैं। प्रकाशन के समय, इन निवेशकों को शाम को किए गए ईमेल अनुत्तरित (unanswered) रह गए थे।
जब अंतिम आंकड़े आते हैं, तो वित्त वर्ष 2012 में कुल संपत्ति बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। वित्त और बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के साथ-साथ नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 के अपने केंद्रीय बजट में परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना को नई बुनियादी ढांचा संपत्ति विकसित करने के लिए एक प्रमुख वित्तपोषण विकल्प के रूप में रेखांकित किया।
रणनीति में कुल $ 6 ट्रिलियन की संपत्ति की एक पाइपलाइन शामिल थी जिसे वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में मुद्रीकृत किया जाएगा। जैसा कि परिसंपत्ति अधिग्रहणकर्ता ऋण लेते हैं और अपने संचालन का विस्तार करते हैं, सरकार को वित्त वर्ष 2022 में संपत्ति की बिक्री पूरी होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप संचयी निवेश (Cumulative Investments) में अतिरिक्त $ 9 ट्रिलियन का लाभ होगा।
इसका लक्ष्य निज़ी बुनियादी ढांचे में निवेश करना है, जो सरकार की आर्थिक सुधार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
महत्वपूर्ण टेकअवे (IMPORTANT TAKEAWAYS):
केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
Canister Launched Anti-Armour Loiter Ammunition (CALM) System क्या है?
कनस्तर द्वारा लॉन्च किया गया एंटी-आर्मर लोइटर अम्मुनिशन (Canister Launched Anti-Armour Loiter Ammunition – CALM) सिस्टम एक प्री-लोडेड लोइटर म्युनिशन कैनिस्टर या एक ड्रोन है जिसे एक बार दागने के बाद एक निर्दिष्ट क्षेत्र (designated area) में कुछ समय के लिए हवा में रह सकता है और लक्ष्य देखे जाने के बाद एक विस्फोटक पेलोड के साथ इसे नष्ट करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु
- लोइटर म्युनिशन में एक कैमरा होता है और इसका उपयोग ऑपरेटर द्वारा ऑपरेशन के क्षेत्र को देखने और विशिष्ट लक्ष्यों को चुनने के लिए किया जाता है।
- इन हथियारों के कई प्रकार हैं अगर उन्हें किसी भी स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उन्हें पुनर्प्राप्त करके उनका पुन: उपयोग किया जा सकता है।
लोइटर म्युनिशन (Loiter Munitions)
वे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और एक ड्रोन का मिश्रण हैं। एक बार दागी जाने वाली मिसाइल सीधे लक्ष्य पर निशाना साधती है, जबकि लोइटर म्युनिशऑनबोर्ड निगरानी उपकरण ले जाते हैं और लंबे समय तक ड्रोन के समान हवा में रहते हैं। यह निर्दिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है और लक्ष्यों की तलाश करता है। लक्ष्य की पहचान के बाद, यह उसे नष्ट कर देता है। यदि कोई उपयुक्त लक्ष्य नहीं मिलता है और मिशन को निरस्त कर दिया जाता है, तो लोइटर म्युनिशन को पुनर्प्राप्त (recover) किया जा सकता है। लड़ाकू ड्रोन की तुलना में लोइटर म्युनिशन सस्ते, छोटे और कम जटिल होते हैं।
CALM सिस्टम का पहला प्रयोग
2021 के अर्मेनियाई-अज़रबैजान संघर्ष के दौरान, अज़रबैजान की सेनाओं ने अर्मेनियाई रडार सिस्टम, टैंक और संचार पर कहर ढाने के लिए इस प्रणाली को तैनात किया था।
