पश्चिम बंगाल ‘परय शिक्षालय’ (Paray Shikshalaya) नामक ओपन रूम क्लासरूम लांच करेगा
परय शिक्षालय’ ओपन रूम क्लासरूम है। इसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया जायेगा। परय शिक्षालय प्री-प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए शुरू किया जायेगा।
मुख्य विशेषताऐं
इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह कक्षाएं जमीन पर संचालित की जाएंगी। छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों (extracurricular activities) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
योजना की आवश्यकता
नीति आयोग के अनुसार 2010-11 में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 6.61% थी। COVID के बाद, पूरे भारत में स्कूलों में आने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में अभी तक इंटरनेट सेवाएं नहीं मिली हैं। इस स्थिति में, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है। यह सस्ता भी है। राज्य सरकार अपनी योजना को लागू करने के लिए पहले से ही विश्व बैंक और IMF से कर्ज ले रही है।
पश्चिम बंगाल में शिक्षा
निर्देश मुख्य रूप से बंगाली या अंग्रेजी में दी जाती हैं। मध्य कोलकाता में, उर्दू का भी उपयोग किया जाता है। यह राज्य मुख्य रूप से अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में साक्षरता दर 2001 में 68.64% से बढ़कर 2011 में 77.08% हो गई है। महिला साक्षरता दर 70.54% और पुरुष साक्षरता दर 81.69% है। राज्य के शीर्ष साक्षर जिले पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हावड़ा और हुगली हैं। राज्य 10+2+3 शिक्षा पद्धति का अनुसरण करता है। नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुपालन के लिए, राज्य के शिक्षा पैटर्न को 5+3+3+4 में बदला जा सकता है।
चीन और पाकिस्तान ने CPEC समझौते पर हस्ताक्षर किये
4 फरवरी, 2022 को पाकिस्तान ने 60 बिलियन डालर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC) के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
- इस अवसर पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विवादास्पद परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक महत्व है।
- 2020 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए इमरान खान चार दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे।
- उन्होंने चीन के National Development & Reform Commission (NDRC) के अध्यक्ष हे लाइफेंग (He Lifeng) के साथ वर्चुअल बैठक की और पाकिस्तान में चीनी निवेश के विस्तार पर चर्चा की।
औद्योगिक सहयोग पर ढांचा समझौता (Framework Agreement on Industrial Cooperation)
इस अवसर पर, औद्योगिक सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए:
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना
- औद्योगीकरण और आर्थिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में परियोजनाओं की शुरुआत, योजना, क्रियान्वयन और निगरानी
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)
CPEC बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है, जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन हैं। यह 2013 में शुरू हुआ था। इस परियोजना का शुरूआती मूल्य 47 बिलियन अमरीकी डालर था। इसका मूल्य 2020 तक बढ़कर 62 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। CPEC परियोजना आधुनिक परिवहन नेटवर्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र और कई ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करके पाकिस्तान के आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से अपग्रेड करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
क्या CPEC चालू है?
CPEC 13 नवंबर, 2016 को आंशिक रूप से चालू हो गया, जब चीनी कार्गो को ग्वादर पोर्ट पर ले जाया गया और समुद्री शिपमेंट को अफ्रीका और पश्चिम एशिया में ले जाया गया। इसकी कुछ बिजली परियोजनाओं को 2017 के अंत तक चालू कर दिया गया था।
CPEC की वर्तमान स्थिति
कोविड -19 महामारी और उत्तर-पश्चिम-सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में विरोध के बीच श्रमिकों की सुरक्षा चिंताओं के कारण CPEC की प्रगति रोक दी गई है।
भारत CPEC के खिलाफ क्यों है?
भारत CPEC का विरोध कर रहा है, क्योंकि इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के जरिए बिछाया जा रहा है।
श्रीलंका का एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा
संदर्भ: भारत ‘एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे’ को लागू करने के लिए श्रीलंका को अनुदान प्रदान करेगा।
ढांचा स्पष्ट रूप से आधार कार्ड पर तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे के तहत, निम्नलिखित विशेषताओं को पेश किया जाएगा।
- बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण
- एक डिजिटल उपकरण जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान का प्रतिनिधित्व कर सकता है
- व्यक्तिगत पहचान की पहचान जिसे दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।
आधार नंबर क्या है?
- आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत के निवासियों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जारी किया गया एक 12-अंकीय यादृच्छिक संख्या है।
- कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र और लिंग का हो, जो भारत का निवासी है, आधार संख्या प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से नामांकन कर सकता है।
- नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होगी जो पूरी तरह से निःशुल्क है।
- एक व्यक्ति को केवल एक बार आधार के लिए नामांकन करने की आवश्यकता है।
- कानूनी ढांचा: संसद ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया है जो पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है।
माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है : अध्ययन
हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। यह ग्लेशियर साउथ कोल ग्लेशियर (South Col Glacier) है और पिछले 25 वर्षों में यह ग्लेशियर 54 मीटर मोटाई खो चुका है।
मुख्य बिंदु
साउथ कोल ग्लेशियर 7,906 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्लेशियर तेजी से पतला हो रहा है। इस ग्लेशियर के पिघलने को प्रेरित करने वाले प्रमुख जलवायु कारक तेज हवाएं और गर्म तापमान हैं। 1990 से 2020 के बीच जिस बर्फ को बनने में 2000 साल लगे, वो पिघल चुकी थी। ग्लेशियर पर बर्फ की परत मिट गई है। इसने कुछ क्षेत्रों में अंतर्निहित काली बर्फ को उजागर कर दिया है। इससे पिघलन और तेज हो रही है। काली बर्फ, पर्वत की सतह पर परत है। यदि काली बर्फ पिघलती है, तो पर्वत सूर्य के संपर्क में आ जाता है। पर्वत बर्फ की तुलना में अधिक समय तक अधिक ताप धारण करता है। इससे पिघलने में और तेजी आएगी। इस क्षेत्र की जलवायु स्थिर है। क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह ग्लेशियर वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पिघल रहा है।
अनुमान
एक अरब से अधिक लोग पीने के पानी के लिए हिमालय के पहाड़ों पर निर्भर हैं। अगर ग्लेशियर साउथ कोल की तरह पिघल रहे हैं, तो सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता गिर जाएगी।
पर्वतारोहियों पर प्रभाव
यदि ग्लेशियर का पिघलना बढ़ता है तो पर्वतारोहियों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे और अधिक आधार (bedrock) उजागर किया जाएगा। मोटी बर्फ की तुलना में इस चट्टान पर चढ़ना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है।
आगे का रास्ता
अध्ययन से पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर के पिघलने से भारत और अन्य हिमालयी देशों में खराब जलवायु प्रभाव पड़ रहा है। मानसून पर इसका खासा असर पड़ सकता है। इससे हिमस्खलन भी बढ़ जायेगा। अभी और जल स्रोत सूख रहे हैं।
यूरोपीय संघ के चिप्स अधिनियम
- संदर्भ: यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ के चिप्स अधिनियम का अनावरण करने की योजना बनाई है जो सार्वजनिक और निजी निवेश के €43 बिलियन ($49.1 बिलियन) से अधिक जुटाएगा और यूरोपीय संघ को अर्धचालकों की अपनी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी को 20% तक दोगुना करने की अपनी महत्वाकांक्षा तक पहुंचने में सक्षम करेगा। 2030.
- चिप्स उत्पादन के वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 20% प्राप्त करने का मतलब मूल रूप से उद्योग के प्रयासों को चौगुना करना होगा।
- यह योजना सेमीकंडक्टर के लिए एशिया पर ब्लॉक की निर्भरता को सीमित करने की भी उम्मीद करती है जो इलेक्ट्रिक कारों और स्मार्टफोन में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख घटक है।
- महत्व: यूरोप के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चिप्स का उत्पादन एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है, महामारी के झटके के बाद आपूर्ति बंद हो गई है, कारखानों को एक ठहराव और उत्पादों के भंडार खाली करने के लिए लाया गया है।
- अर्धचालकों का निर्माण ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर होता है।
क्या आप जानते हैं?
- यह अनुमान है कि अर्धचालक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इस दशक में $ 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत तेजी से बढ़ सकता है और 2026 तक आज के 27 अरब डॉलर से 64 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
- मोबाइल, वियरेबल्स, आईटी और औद्योगिक घटक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रमुख खंड हैं, जो 2021 में लगभग 80% राजस्व का योगदान करते हैं। मोबाइल और वियरेबल्स सेगमेंट का मूल्य 13.8 बिलियन डॉलर है और 2026 में 31.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
ऑपरेशन आहट
हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force- RPF) द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिये ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर केंद्रित होगा जो सीमावर्ती देशों से संचालित होती हैं। इस ऑपरेशन का संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। RPF रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑपरेशन के तहत RPF लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल की तैनाती करेगा। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा तथा ऑपरेशन को भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेन में लागू किया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत RPF सुराग जुटाएगा, उसका मिलान और उसका विश्लेषण करेगा। इसके तहत मार्गों, पीड़ितों, स्रोतों, गंतव्य, लोकप्रिय ट्रेनों की जानकारी एकत्र की जाएगी। एकत्र किये गए विवरण को अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत साइबर सेल्स का निर्माण किया जाएगा। यह ऑपरेशन म्यांँमार, नेपाल तथा बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
कोंकर्स-एम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल
हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारतीय सेना के मध्य कोंकर्स-एम (Konkurs-M) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGM) के निर्माण एवं आपूर्ति हेतु 3,131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस अनुबंध को तीन वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। कोंकर्स-एम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों का निर्माण BDL द्वारा रूसी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ लाइसेंस समझौते के तहत किया जा रहा है। इस मिसाइल को अधिक-से-अधिक स्वदेशी रूप प्रदान किया जाएगा। कोंकर्स-एम दूसरी पीढ़ी की मेकेनाइज़्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका निर्माण विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने हेतु किया जा रहा है। मिसाइल को BMP-II टैंक से या ग्राउंड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 75 से 4000 मीटर है। यह दिन और रात दोनों स्थितियों में कार्य करने में सक्षम है। इस ATGM प्रणाली में प्रशिक्षण सहायता, लड़ाकू सामग्री और उसकी रखरखाव सुविधाएंँ शामिल हैं। इसके लॉन्चर डिज़ाइन के कारण कोंकर्स-एम सिस्टम को विभिन्न प्रकार के ट्रैक तथा व्हील वाले प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जा सकता है।
ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेवार्ड
हाल ही में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से उत्तरी दिल्ली में लगभग एक किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया है। एक किलोमीटर लंबे इस हिस्से का नाम ओलिंपिक विथी या ओलिंपिक बुलेवार्ड (Olympic Vithi/Olympic Boulevard) रखा जाएगा। स्पोर्ट्स-थीम वाला यह खंड अपनी तरह का पहला है। महत्त्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की परियोजना के हिस्से के रूप में इसका पुनर्विकास और री-डिज़ाइन किया जाएगा। ओलंपिक विथी को एक स्पोर्ट्स लुक दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित खिलाड़ियों की मूर्तियांँ शामिल होंगी: पहलवान बजरंग पुनिया, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, बॉक्सर लवलीना बोरघिन, बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु, भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि दहिया। लोक निर्माण विभाग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की सफलता का जश्न मनाने हेतु नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीवी सिंधु और अन्य ओलंपिक चैंपियंस को यह खंड समर्पित करेगा। इस स्ट्रेच में सिंथेटिक फाइबर साइकिल ट्रैक, स्क्वाट पुशिंग, साइकिल, क्रॉस ट्रेनर्स के साथ ओपन जिम और अन्य उपकरण भी होंगे। इसमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें बच्चों के लिये बहु-खेल उपकरण जैसे- हेक्सा-क्लाइंबर, स्विंग, क्रॉली क्लाइंबर, सी-सा और अन्य शामिल हैं। यह भारत के युवाओं को एक आदत के रूप में या फिट रहने के लिये खेलों को अपनाने हेतु प्रेरित करने का भी प्रयास करेगा।
