कजाकिस्तान में विरोध और आपातकाल : मुख्य बिंदु
कजाकिस्तान के नागरिक अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। बढ़ते तनाव के कारण सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। कजाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
विरोध तब शुरू हुआ जब कजाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस के मूल्य नियंत्रण को हटा दिया। इसके बाद कीमतें तेजी से दोगुनी हो गईं। इससे पहले, इसकी कम कीमत के कारण, नागरिकों ने अपने वाहनों को ईंधन पर चलाने के लिए परिवर्तित (convert) कर दिया था। मूल्य नियंत्रण हटाए जाने के बाद अचानक मूल्य वृद्धि के कारण उनकी योजनाएँ बिखर गईं। इससे वे नाराज हो गए और विरोध करने लगे।
विरोध को नियंत्रित करने के लिए कजाकिस्तान क्या कर रहा है?
देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने विरोध को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा परिषद बनाई है। कजाकिस्तान ने अपने सैन्य सहयोगियों खासकर रूस से मदद मांगी है। इसने CSTO (Collective Security Treaty Organization) की मदद भी मांगी है। CSTO में रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।
मूल कारण
कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध देश है। इसका मुख्य रूप से इसके तेल के कारण भारी विदेशी निवेश है। इसकी स्वतंत्रता के बाद से (सोवियत संघ के विघटन के बाद) एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। हालाँकि, शासन के इसके निरंकुश रूप ने अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दरार अशांति पैदा करती है। और अधिकारी अक्सर आंतरिक विरोध के कारण कार्रवाई करते हैं। ऐसी स्थितियां हमेशा तेल के मुद्दों के आसपास होती हैं। सत्ता पर कब्जा करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है।
विरोध प्रदर्शन की स्थिति
प्रदर्शनकारियों ने अल्माटी हवाईअड्डे और विमानों को अपने कब्जे में ले लिया है। तीन शहरों में स्थानीय प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया। इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। कुछ सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया है।
त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म
श्रीलंका में एक रणनीतिक परियोजना में एक प्रमुख मील का पत्थर चिह्नित करते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी लंका आईओसी, सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और श्रीलंका सरकार ने पूर्वी श्रीलंका में त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए तीन पट्टा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम 1987 के भारत-लंका समझौते के समय से चर्चा की गई परियोजना में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। त्रिंकोमाली 3.7 लाख मुस्लिम, तमिल और सिंहली लोगों का घर है श्रीलंका के युद्ध के बाद के वर्षों में, यह दुनिया भर के सर्फर्स के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है, जो धीरे-धीरे आलीशान रिसॉर्ट्स और रेस्तरां के साथ अपने तट पर बदल रहा है। साथ ही, अपने बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह और महत्वपूर्ण स्थान के साथ, त्रिंकोमाली अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों के लिए एक संभावित पारगमन बिंदु के रूप में सुर्खियों में बना हुआ है, विशेष रूप से भारत को आकर्षित करता है जो वहां रणनीतिक हितों को जानता है।
सी ड्रैगन 22 अभ्यास
हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ।
- भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue- Quad) का भी हिस्सा हैं तथा मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं।
प्रमुख बिंदु
- सी ड्रैगन 22 अभ्यास के बारे में:
- सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहु-राष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिये पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- यह एक वार्षिक अभ्यास है।
- महत्त्व:
- चीन के साथ कुछ देशों के तनावपूर्ण संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में पीएलए-नौसेना के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर यह अभ्यास महत्त्व रखता है।
- भारतीय नौसेना ने हाल ही में दो और पोसेडॉन 81 समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किये हैं जो इस क्षेत्र में चीनी जहाज़ों व पनडुब्बियों पर नजर रखने की उसकी क्षमता को और मज़बूत करेगे।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
डिजिटल युआन वॉलेट एप्स : मुख्य बिंदु
डिजिटल युआन चीन की डिजिटल मुद्रा है। इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था और तब से यह काम कर रहा है (टेस्ट वर्किंग)। डिजिटल युआन क्रिप्टोकरेंसी नहीं है। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चीन सरकार की शीतकालीन ओलंपिक 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्रा को लॉन्च करने की योजना है। यह फिएट मुद्रा (कागज मुद्रा) के मूल्य के बराबर है।
डिजिटल युआन कैसे काम करता है?
डिजिटल युआन के कामकाज में दो पहलू हैं। वितरण और व्यय (लोग इसे कैसे खर्च करते हैं?)। डिजिटल युआन चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को वितरित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक तब जनता को डिजिटल मुद्रा प्रदान करते हैं। ग्राहक डिजिटल युआन के लिए नकद का आदान-प्रदान कर सकते हैं। लोगों को डिजिटल युआन प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना होगा। इन्हें डिजिटल युआन वॉलेट एप्स कहा जाता है।
यह अब सुर्ख़ियों में क्यों है?
डिजिटल युआन वॉलेट एप्स अब Android और Apple स्टोर्स में उपलब्ध हैं। इस एप्प को पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। एप्प का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़कर 10 मिलियन हो गई है।
क्या यह बिटकॉइन के समान है?
नहीं, यह बिटकॉइन की तरह अन्य डिजिटल मुद्राओं की तरह काम नहीं करता है। बिटकॉइन को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह बाजार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी डिजिटल करेंसी X जारी करती है। कंपनी का कारोबार बढ़ने पर बाजार में X की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि इसका निर्यात आयात से अधिक है। हालाँकि, डिजिटल युआन के साथ ऐसा नहीं है। डिजिटल युआन का मूल्य पूरी तरह से केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 7 जनवरी, 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं:
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लखनऊ और देहरादून शहरों के भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 2,450 करोड़ रुपये के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया
- नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 12981 करोड़ रुपये की 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
- पीएम मोदी ने जर्मनी के फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
- रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 244 ‘मेरी सहेली’ टीमों को तैनात किया
- कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
- जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग और सोनमर्ग में 169.75 एकड़ जमीन ‘रणनीतिक क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित
आर्थिक करेंट अफेयर्स
- सरकार ने ₹12,000 करोड़ के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- II को मंजूरी दी
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपतटीय से 3-5 अरब डॉलर जुटाने के लिए मेगा बॉन्ड बिक्री शुरू की
अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
- अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान द्वारा डूरंड रेखा पर किसी भी बाड़ लगाने की अनुमति नहीं दी
- चीनी राजनयिक झांग मिंग ने SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला
