THE HINDU IN HINDI: क्या राज्य खनन गतिविधियों पर कर लगा सकते हैं?
THE HINDU IN HINDI क्या: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि राज्यों के पास केंद्र द्वारा लगाए गए रॉयल्टी के अतिरिक्त खनिजों पर कर लगाने का विधायी अधिकार है। बहुमत के फैसले ने रॉयल्टी और कर के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इसने रॉयल्टी को खनिजों को निकालने के अधिकार के लिए खनन पट्टेदार द्वारा पट्टादाता को भुगतान किए जाने वाले “अनुबंधात्मक प्रतिफल” के रूप में परिभाषित किया। इसके विपरीत, कर को “एक संप्रभु प्राधिकरण द्वारा लगाया जाने वाला” माना गया।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अमेरिका के साथ MQ-9B UAV सौदे में संशोधन को मंजूरी दी।
THE HINDU IN HINDI क्या: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सोमवार को अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (HALE) मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) की खरीद के लिए सौदे में संशोधन की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी। ALNS Mk-ll रक्षा श्रृंखला मानचित्रों के साथ संगतता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप AFV के लिए नेविगेशनल अनुप्रयोगों में बहुत उच्च सटीकता होती है। यह उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा।
क्यों: भारत 31 MQ-9B UAV – भारतीय नौसेना के लिए 15 सी गार्डियन और 16 स्काई गार्डियन (भारतीय सेना और वायु सेना के लिए आठ-आठ) – की खरीद करना चाहता है – जिसकी अनुमानित लागत 3.99 बिलियन डॉलर है।
THE HINDU IN HINDI नीचे दिए गए संपादकीय सारांश को पढ़ें और उनमें से प्रत्येक को समझते हुए छोटे-छोटे माइंड मैप बनाएं।
जनगणना में और देरी खतरनाक है
THE HINDU IN HINDI:भारतीय समाजभारत में जनगणना के महत्व और योजनाओं, लाभों और सेवाओं तक पहुँच सहित समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई है। यूपीएससी के लिए भारतीय समाज में आपकी तैयारी के लिए जनगणना डेटा के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है।
THE HINDU IN HINDI केंद्र ने जनगणना के लिए प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की 30 जून, 2024 की समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे अक्टूबर 2024 में जनगणना कार्य शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बजट 2024-25 में जनगणना के लिए केवल ₹1,309.46 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले आवंटन से काफी कम है,
जो जनगणना में संभावित देरी या रद्द होने का संकेत देता है। योजनाओं, लाभों और सेवाओं तक पहुँचने के साथ-साथ महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए जनगणना का संचालन करना महत्वपूर्ण है। 2025-26 की जनगणना बजट में 2026 में होने वाली स्थगित 2021 की जनगणना के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
जनगणना की प्रत्याशा में घरों की सूची बनाना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना सहित जनगणना के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएँ जारी हैं। एनपीआर पहली बार 2010 में जनगणना 2011 के हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस चरण के दौरान तैयार किया गया था, और 2015 में इसे अपडेट किया गया था। अगली जनगणना के लिए एनपीआर के प्रारूप में मातृभाषा, माता-पिता के जन्म स्थान और अंतिम निवास स्थान जैसे नए प्रश्न शामिल हैं, जिसका कुछ राज्यों और नागरिक समूहों ने विरोध किया है।
