5वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (BIMSTEC Summit) आयोजित किया गया
5वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च, 2022 को श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। इससे पहले 28 और 29 मार्च को विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर तैयारी बैठकें आयोजित की गई।
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के परिणाम
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम बिम्सटेक चार्टर को अपनाना और उस पर हस्ताक्षर करना था। यह चार्टर बिम्सटेक समूह को एक ऐसे संगठन में औपचारिक रूप देता है जिसमें एक ध्वज, एक प्रतीक और औपचारिक रूप से सूचीबद्ध सिद्धांत होंगे जिनका सदस्य राष्ट्रों द्वारा पालन किया जायेगा। बिम्सटेक नेताओं ने 3 अलग-अलग बिम्सटेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो चल रहे सहयोग गतिविधियों में समूह द्वारा हासिल की जा रही प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही, भारत द्वारा बिम्सटेक सचिवालय को अपना परिचालन बजट बढ़ाने के लिए 1 अमरीकी डालर प्रदान किए जाएंगे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले बिम्सटेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का भी विस्तार किया जा रहा है।
समझौतों पर हस्ताक्षर
जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, वे हैं:
- राजनयिक प्रशिक्षण के लिए आपसी सहयोग पर बिम्सटेक समझौता ज्ञापन
- आपराधिक मामलों से संबंधित पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्सटेक सम्मेलन
- बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन।
चर्चा के मुख्य विषय
इस शिखर सम्मेलन में, COVID-19 महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों, एक क्षेत्रीय समूह के रूप में BIMSTEC की प्रगति, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर जिन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बुनियादी तंत्र और संस्थागत संरचनाओं की स्थापना के बारे में चर्चा हुई।
शिखर सम्मेलन का थीम
“Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People” इस शिखर सम्मेलन की थीम है।
बिम्सटेक सदस्य देश
भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल बंगाल की खाड़ी की बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) के सदस्य देश हैं।
वन्नियार कोटा
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण का अनुदान समानता, गैर-भेदभाव और 115 अन्य सबसे पिछड़े समुदायों (एमबीसी) और गैर-अधिसूचित समुदायों (डीएनसी) के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तमिलनाडु।
वन्नियार आंदोलन क्या है?
वन्नियार तमिलनाडु में सबसे बड़े और सबसे समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है।
उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में राज्य में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
17 से 23 सितंबर 1987 के दौरान हुए आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए।
ओबीसी कोटा का विभाजन: 1989 में, ओबीसी कोटा दो में विभाजित किया गया था: पिछड़ी जाति और सबसे पिछड़ी जाति।
वन्नियारों को 107 अन्य समुदायों के साथ 20% आरक्षण के साथ एमबीसी में वर्गीकृत किया गया था।
तीन दशक बाद, राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया, और वर्तमान सरकार ने इसे 20 प्रतिशत एमबीसी कोटे के भीतर वन्नियारों के लिए 10.5% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले सरकारी आदेश के साथ लागू किया है।
उत्कल दिवस
01 अप्रैल, 2022 को ओडिशा में उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि 01 अप्रैल, 1936 को ओडिशा अस्तित्व में आया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् ओडिशा तथा आस-पास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और उसी की याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ओडिशा, भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। प्राचीन भारत में उड़ीसा (ओडिशा) कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था, 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया, जिसके पश्चात् लगभग एक सदी तक यहाँ मौर्य वंश का शासन रहा।
भारतीय रिज़र्व बैंक
1 अप्रैल, 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। RBI का गवर्नर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठता है और वहीं नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, किंतु वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। भारत सरकार के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार, इस बोर्ड की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होती है। रिज़र्व बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह मुद्रा जारीकर्त्ता के रूप में भी कार्य करता है।
इरावदी डॉल्फ़िन
संदर्भ: ओडिशा के तट और इसके जल निकायों में डॉल्फ़िन की आबादी में वृद्धि हुई है, लेकिन चिल्का झील में इरावदी डॉल्फ़िन की संख्या गिर गई है।
इरावदी डॉल्फ़िन:
- संकटापन्न — IUCN
- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तटों, नदी के मुहाने और मुहल्लों के पास खारे पानी में रहना
- में पाया जाता है – गंगा, मेकांग और इरावदी नदी प्रणाली
चिल्का झील:
चिल्का झील यह भारत और एशिया में सबसे बड़ी तटीय लैगून या खारे पानी की झील है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लैगून है
अमेरिकी रक्षा बजट और हिन्द-प्रशांत रणनीति : मुख्य बिंदु
अमेरिका की हिन्द-प्रशांत रणनीति का समर्थन करने के लिए प्रस्तावित 1.8 बिलियन डालर की घोषणा राष्ट्रपति जो बाईडेन द्वारा की गई हियो। चीन के द्वेषपूर्ण व्यवहार का मुकाबला करने के लिए अन्य 400 मिलियन डालर की भी घोषणा की गई।
मुख्य बिंदु :
- ये दोनों घोषणाएं 773 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक रक्षा बजट का एक हिस्सा हैं जिसकी घोषणा अमेरिका ने वर्ष 2023 के लिए की है। व्हाइट हाउस ने यह बजट अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत किया।
- 1.8 बिलियन अमरीकी डालर की घोषणा की गई है ताकि एक खुला और मुक्त, सुरक्षित, जुड़ा और लचीला हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को अमेरिका द्वारा समर्थित किया जा सके।
- Chinese Malign Influence Fund के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए हैं।
- यूक्रेन के लिए 682 मिलियन डालर भी निर्धारित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 219 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि है।
हिन्द-प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। यह लंबे समय के भागीदारों और सहयोगियों के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने की भी तलाश कर रहा है। अमेरिका अपने भागीदारों के बीच नई रक्षा और सुरक्षा, राजनयिक, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु पहल गठजोड़ को भी शामिल करना चाहता है।
चीन के साथ देश की प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना
अमेरिका चीन से होने वाली रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देता रहा है और बीजिंग और मॉस्को की आक्रामकता का विरोध करने और उसे रोकने के लिए भागीदारों और सहयोगियों के साथ काम कर रहा है।
