किस मंत्रालय ने “एक पहल ड्राइव” नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लांच किया है?
उत्तर – कानून और न्याय मंत्रालय
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दरवाजे पर न्याय वितरण के लिए “एक पहल ड्राइव” नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया गया था। टेली-लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। न्याय विभाग और नालसा (NALSA) ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की न्याय तक पहुंच की इच्छा को साकार करना है।
किस संगठन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?
उत्तर – पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी
पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) ने पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की सहायक कंपनी है। PEDA के सहयोग से CESL ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, CESL राज्य में सुविधाजनक और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा।
किस संगठन के साथ, नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है?
उत्तर – बायजू
नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों ( Aspirational Districts) में छात्रों को मुफ्त शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए BYJU`S के साथ करार किया है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, बायजूज उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को उच्च-गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी-उन्मुख शिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क प्रदान करेगा।
किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) दिवस मनाया है?
उत्तर – बांग्लादेश
16 सितंबर, 2021 को ढाका में भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) मनाया। इस कार्यक्रम की मेजबानी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने की। इस कार्यक्रम में जीवन के सभी क्षेत्रों से लगभग 100 ITEC पूर्व छात्रों और VIPs ने भाग लिया। ITEC भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1964 में भारत द्वारा विकासशील देशों को विकास का अनुभव और उपयुक्त तकनीक प्रदान करने के लिए की गई थी।
हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है?
उत्तर – रेल मंत्रालय
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 17 सितंबर, 2021 को शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में, रेलवे विभिन्न रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग से संबंधित कौशल में अगले तीन वर्षों में 18 से 35 वर्ष की आयु के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
Delhi-Mumbai Expressway
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आठ लेन वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रगति की दो दिवसीय समीक्षा का समापन किया।
- यह एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा और मार्च 2023 तक इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद है।
प्रमुख बिंदु
- परिचय:
- यह 1380 किलोमीटर का आठ लेन वाला एक्सप्रेसवे है जिसे यातायात के दबाव के आधार पर 12-लेन एक्सप्रेसवे तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह हरियाणा के सोहना से शुरू होकर मुंबई के पास मीरा भायंदर के आस-पास समाप्त होगा।
- मुख्य विशेषताएँ:
- इस लेन पर ये जन सुविधाएँ उपलब्ध होंगी – रिसॉर्ट्स, रेस्तराँ, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन, ट्रक ड्राइवरों के लिये सुविधाएँ, रसद पार्क।
- दुर्घटना पीड़ितों हेतु एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा और एक हेलीपोर्ट होगा जो व्यापार के लिये भी ड्रोन सेवाओं का उपयोग करेगा।
- यह एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और विश्व में दूसरा है जिसमें वन्यजीवों की अप्रतिबंधित आवाजाही के लिये पशु ओवरपास की सुविधा है।
- एक्सप्रेसवे में दो प्रतिष्ठित 8-लेन सुरंगें भी शामिल होंगी, एक सुरंग मुकुंदरा अभयारण्य राजस्थान के माध्यम से और दूसरी माथेरान पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र महाराष्ट्र से होकर गुज़रेगी।
- महत्त्व:
- यह जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों हेतु कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।
- इसके परिणामस्वरूप 320 मिलियन लीटर से अधिक वार्षिक ईंधन की बचत होगी और CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इस परियोजना से हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है।
एक पहल’ अभियान
हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने टेली-लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये देश भर में ‘एक पहल’ नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत टेली-लॉ के माध्यम से पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 633 ज़िलों में 50,000 ग्राम पंचायतों के 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों में पूर्व-मुकदमे संबंधी सलाह/परामर्श प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(A) में सभी के लिये न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1), विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करते हैं। एक सफल एवं जीवंत लोकतंत्र की पहचान यह है कि प्रत्येक नागरिक को न केवल न्याय की गारंटी दी जाए बल्कि वह न्यायसंगत भी हो। यह सरकार को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिये बाध्य करता है, जहाँ न्याय-वितरण को एक संप्रभु कार्य के रूप में नहीं बल्कि नागरिक-केंद्रित सेवा के रूप में देखा जाता हो।
