नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम
सऊदी अरब तेल और गैस उत्पादकों के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ’बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर में शामिल होगा, ताकि वे चर्चा कर सकें कि वे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन कैसे कर सकते हैं
सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा निर्यातक है।
फोरम ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करेगा।
सऊदी अरब ने यह भी कहा था कि इसका लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से देश की ऊर्जा का 50% उत्पन्न करके अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में 2005 के स्तर से उत्सर्जन में 50% -52% की कटौती करने की योजना का अनावरण किया।
कृषि अवसंरचना कोष
Agriculture Infrastructure Fund
कृषि अवसंरचना कोष ने आठ हजार करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर लिया है। यह निवेश कई कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा देगा, जो कि पूरे देश में किसानों के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।
प्रमुख बिंदु:
यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
लक्ष्य:
- फसल-कटाई के बाद की बुनियादी सुविधाओं और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
- इस धनराशि का प्रयोग केंद्र/राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पीपीपी परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर और चेन, वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट आदि की स्थापना हेतु किया जाएगा।
अवधि: वित्तीय वर्ष 2020 से 2029।
विशेषताएँ:
- योग्य लाभधारक:
- इस कोष से किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, PACS, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों (JLGs), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप और केंद्रीय/ राज्य एजेंसी या स्थानीय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को लाभ मिलेगा।
- वित्तीय सहायता: बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए तक प्रदान किये जाएंगे।
- पुनर्भुगतान के लिये अधिस्थगन अवधि न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष हो सकती है।
- इंटरेस्ट सबवेंशन: 2 करोड़ रुपए की सीमा तक के ऋण के लिये 3% प्रति वर्ष का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। यह अधिकतम सात वर्षों के लिये उपलब्ध होगा।
- CGTMSE योजना: 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिये ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज’ (CGTMSE) योजना के तहत पात्र उधारकर्त्ताओं के लिये एक क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। ।
केंद्रीय क्षेत्रक योजना:
- ये योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती हैं।
- इन्हें केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है।
- मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों से संबंधित।
- जैसे: भारतनेट, नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना आदि।
डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक टीकाकरण रणनीति
WHO ने 2030 तक 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए एक वैश्विक टीकाकरण रणनीति का खुलासा किया।
उद्देश्य: COVID-19 व्यवधान के कारण खसरा और अन्य बीमारियों के खिलाफ जीवन-यापन करने वाले जाॅब से चूकने वाले 50 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचना।
द्वारा पहल: डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और वैक्सीन गठबंधन गवी
खसरा, पीला बुखार और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के कई प्रकोपों से बचने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दुनिया में हर देश में नियमित टीकाकरण सेवाएं सुरक्षित हैं।
WHO के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि एक तिहाई से अधिक देशों में अभी भी उनकी नियमित टीकाकरण सेवाओं में व्यवधान देखा जा रहा है।
खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों के खतरे में लगभग 22 जन टीकाकरण अभियान वर्तमान में 50 देशों में स्थगित कर दिए गए थे, जिसमें 228 मिलियन लोग, ज्यादातर बच्चे थे।
आयुष्मान भारत दिवस
भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूरदराज़ के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ और बीमा कवर प्रदान करने पर भी ज़ोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके जो चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर शुरू किया गया था। यह पहल सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने और इनके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने हेतु शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलावों को बढ़ावा देना और आम लोगों तक स्वास्थ्य प्रणाली की पहुँच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसे 23 सितंबर, 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। यद्यपि योजनाओं के निर्माण के बावजूद ज़मीनी स्तर पर भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है और महामारी ने इस तथ्य को भलीभाँति उजागर किया है।
पहले-पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर
संस्थान ने शुरू में गोपनीय परीक्षण के तहत एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए आवेदन प्राप्त किया।
तदनुसार, संस्थान ने ट्रैक्टर का परीक्षण किया और फरवरी 2021 में ड्राफ्ट टेस्ट रिपोर्ट जारी की।
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगा।
ब्रिटेन में स्वचालित कार को अनुमति
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों को अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा की है, जिसके साथ ही ब्रिटेन स्वचालित करने को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन में ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम (ALKS) के साथ शुरुआत की जाएगी, जो कि कारों को लेन के भीतर रखने हेतु सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जिससे उन्हें चालक के इनपुट के बिना आगे बढ़ने और आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक लगाने की अनुमति मिलती है। हालाँकि सड़कों पर ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम (ALKS) के उपयोग को 37 मील (60 किलोमीटर) प्रति घंटे की गति तक सीमित किया जाएगा। यह घोषणा ब्रिटेन की सरकार की स्वचालित ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है और ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक, वर्ष 2035 तक ब्रिटेन के तकरीबन 40 प्रतिशत वाहनों में स्वचालन की क्षमता होगी, इससे देश में 38000 नए कुशल रोज़गार का सृजन होगा।
